दिल्ली
15 फरवरी 2021
केंद्र सरकार ने किया मैपिंग पॉलिसी में बदलाव का ऐलान, भारत बनेगा आत्मनिर्भर
दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है. ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है. बताया जा रहा है कि इस बदलाव से भारतीय कंपनियों और किसानों को काफी लाभ मिलेगा, जिससे भारत में स्टार्टअप को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की नजर में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है. पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन और रफ्तार देने के लिए हमारी सरकार ने एक अहम फैसला किया है. जियोस्पेशल डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उदार बनाना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए एक बड़ा कदम है.” उन्होंने आगे कहा, “ये सुधार हमारे देश के स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और अनुसंधान संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर समाधान निकालेगा. इससे रोजगार भी पैदा होंगे और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी.
देश के किसानों को भी मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा कि इस बदलाव से देश के किसानों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे जियोस्पैशियल और रिमोट सेंसिंग डेटा की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा किसानों को भी मिलेगा. ये सुधार भारत की व्यापार क्षमता में आसानी से सुधार करने (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वहीं, इसे लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जो चीज दुनिया में आसानी से उपलब्ध है, उस पर भारत में प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए जिस भू-स्थानिक डेटा पर प्रतिबंध था, वह अब भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा. इससे प्रशासनिक नियमों में अनावश्यक सख्ती और स्टार्टअप और इनोवेशन में आने वाली रुकावटों को भी दूर किया जा सकेगा मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में निर्माण से लेकर मानचित्र उद्योगों पर कई तरह की रोक हैं. भारतीय कंपनियों को अनुमति लेना, लाइसेंस लेना जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस बदलाव से अब यह सब आसान हो जाएगा. मंत्रालय के मुताबिक, सरकार भारत को दुनिया के मानचित्र शक्ति के तौर पर उभरता हुआ देखना चाहती है. इसी के लिए यह बदलाव किया गया है, जिसके तहत भारत के अंदर डिजिटल जियोस्पैशियल डेटा और मानचित्र को जुटाने, उन्हें बनाने-तैयार करने, उनका प्रसार करने, उन्हें जमा करने और पब्लिश-अपडेट करने के लिए किसी पूर्व-मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
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