दिल्ली/एनसीआर
10 दिसम्बर 2019
देशभर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे – कानूनमंत्री
दिल्ली (सचिन सक्सेना)। केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में हो रहीं रेप की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। रेप के मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए देशभर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष पहल की है। केंद्रीय मंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि देश में 400 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहमति भी बन गई है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। फिलहाल, देशभर में 107 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में बच्चियों के साथ रेप के मामलों की सुनवाई होगी। इसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत हुई है। इसके लिए वे खुद भी हाईकोर्ट के जजों व राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे। 04 सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में बन चुकी है सहमति। 90 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत, अभी 107 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत। उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ रेप के मामलों की जांच दो माह में पूरी करने के लिए कानून बना है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है। पुलिस को दो माह में जांच पूरी करनी है। बच्चियों के साथ रेप के मामले में स्पीडी ट्रायल व फांसी का प्रावधान है। उन्होंने हाईकोर्ट के जजों के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि बच्चियों के साथ रेप के मामले में दोषियों को शीघ्र सजा दिलायी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार व विधि मंत्रालय विशेष पहल कर रहा है। रविशंकर प्रसाद बोले, कानून सख्ती से लागू करने को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है।
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