उत्तराखण्ड
25 नवम्बर 2024
निकाय चुनाव अपडेट – निकाय चुनाव की अधिसूचना 15 दिसंबर के आसपास ही जारी होने की संभावना
देहरादून। प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए तैयारियां भले ही अंतिम दौर में हो, परन्तु परिस्थितियां के अनुसार 25 दिसंबर तक चुनाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है और कहा जा रहा है कि इसमें वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि सरकार इस सिलसिले में नगर निगम व नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत अध्यादेश ला रही है, जिस पर राजभवन की हरी झंडी की प्रतीक्षा है। अगर ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव अब अगले साल जनवरी या फरवरी तक खिसक सकते हैं। जबकि पूर्व में शासन ने हाईकोर्ट में चल रहे मामले में साफ किया था कि 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं दिख रहा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण होना है। इस संबंध में गठित एकल समर्पित आयोग अपनी रिपोर्ट भी शासन को सौंप चुका है। ओबीसी आरक्षण निर्धारण के सिलसिले में पूर्व में सरकार ने अध्यादेश के जरिये निकाय अधिनियम में संशोधन किया था। जब यह अध्यादेश विधेयक के रूप में विधानसभा के सत्र में रखा गया तो नगर निगम अधिनियम पारित नहीं हो पाया था। फिर यह प्रकरण विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति ने इस विषय पर अध्ययन जारी रखने के साथ ही संस्तुति की कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव कराए जाएं। इसके कुछ समय बाद सरकार ने ओबीसी आरक्षण निर्धारण के दृष्टिगत फिर से निकाय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश राजभवन भेजा। सूत्रों के अनुसार अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी की प्रतीक्षा है। इसके पश्चात आरक्षण नियमावली में भी संशोधन होना है। यदि इस माह के आखिर तक अध्यादेश व नियमावली को मंजूरी मिल भी गई तो फिर आरक्षण निर्धारण में समय लगेगा। ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होने के बाद इस पर आपत्तियां व दावे प्राप्त करने और फिर इनके निस्तारण में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। फिर पदों के आरक्षण के संबंध में यही प्रक्रिया होगी। ऐसे में निकाय चुनाव की अधिसूचना 15 दिसंबर के आसपास ही जारी होने की संभावना है।