प्रदेश में आईपीएस, पीसीएस के तबादले

प्रदेश में आईपीएस, पीसीएस के तबादले

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उत्तराखण्ड
30 नवम्बर 2024
प्रदेश में आईपीएस, पीसीएस के तबादले
देहरादून। उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है. आईपीएस और पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) के अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद अब आईपीएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों को तबादल किया गया है. उत्तराखंड शासन की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उनमें 13 आईएएस, 3 पीसीएस और 3 सचिवालय सेवा के अधिकारियों का तबादल किया गया है.

आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची-
प्रमुख सचिव एलएल फैनई से अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है.

रणवीर सिंह चौहान से अपर सचिव कृषि, पेयजल और महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग हटाया गया है. रणवीर सिंह को अब अपर सचिव गन्ना चीनी और प्रबंध निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन मिला है.

धीराज गर्ब्याल को अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण और अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है.

उदय राज से अपर सचिव गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी वापस ली गई है. उदय राज 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं.

आनंद स्वरूप को अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी मिली है.

विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव राजस्व की जिम्मेदारी मिली है.

रीना जोशी को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम बनाया गया है.

आनंद श्रीवास्तव से प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी वापस ली गई है.

मनुज गोयल को अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की जिम्मेदारी मिली है.

अनुराधा पाल को अपर सचिव ग्राम में विकास और आयुक्त ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी मिली है.

गौरव कुमार को अपर सचिव समाज कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है

अपूर्वा पांडे को अपर सचिव गृह बनाया गया है.

अभिनव शाह से निदेशक जड़ी बूटी विकास एवं शोध संस्थान की जिम्मेदारी वापस ली गई है.

पीसीएस अधिकारियों का भी किया गया ट्रांसफर-

पीसीएस इला गिरी को सचिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी मिली है. इला गिरी वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल की उप जिलाधिकारी थीं.

पीसीएस मोहन सिंह बर्निया को फिर सचिव एमडीडीए बनाया गया है.

पीसीएस डीपी सिंह से विहित प्राधिकारी राज्य संपति विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है.

इन दो अफसरों का भी हुआ तबादला-

प्रदीप सिंह रावत सचिवालय सेवा के अधिकारी से अपर सचिव राजस्व और सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी वापस ली गई है.

प्रदीप जोशी सचिवालय सेवा को अपर सचिव संस्कृति एवं धर्मस्य के साथ सचिव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है.

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