उत्तराखण्ड
29 अगस्त 2024
प्रदेश में 34 आंगनबाड़ी कम क्रेच केंद्रो को खोले जाने की स्वीकृति
देहरादून। उत्तराखंड में दो आंगनबाड़ी केन्द्रों को आंगनबाड़ी कम क्रेच केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। जो कि प्रदेश के लिए क्रेच मॉडल के रूप में डेवलेप किए जाएंगे।
क्रेच केन्द्रों में सभी प्रकार की मूल-भूत सूविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो कि डे बोर्डिंग की तरह विकसित किये जायेंगे।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के छ़ः माह से छः वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए भारत सरकार की क्रेच योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 34 आंगनबाड़ी कम क्रेच केंद्रो को खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।
प्रारम्भ में प्रदेश के दो आगंनबाड़ी केंद्रो हरिद्वार एवं देहरादून के सेलाकुई स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों को आंगनबाड़ी कम क्रेच केन्द्रों के मॉडल रुप में संचालित किया जाय ताकि आंगनबाड़ी कम क्रेच केन्द्रों के सफल संचालन का अनुभव प्राप्त हो सके तथा इन्हीं दो मॉडल केन्द्रों के आधार पर अन्य स्वीकृत आंगनबाड़ी कम क्रेच केन्द्रों का सफल संचालन किया जाय। मंत्री ने कहा कि क्रेच केन्द्रों में सभी प्रकार की मूल-भूत सूविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो कि डे बोर्डिंग की तरह विकसित किये जायेंगे।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को आबकारी विभाग से मिलने वाले 1 प्रतिशत सेस के उपयोग सहित भारत सरकार की क्रेच (पालना) योजना के प्रदेश में सफल संचालन एवं एकल महिला योजना को लेकर विस्तृत चर्चा करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
वहीं उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी सम्बन्धित अधिकारियों से ली। मंत्री ने कहा कि एकल महिला योजना के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है, जिस पर वित्त विभाग द्वारा परिक्षण के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
मंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आबकारी विभाग से मिलने वाले 1 प्रतिशत सेस के सम्बन्ध में अनुपूरक बजट 2024-25 में लगभग आठ करोड़ रूप्ये की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके उपयोग को लेकर नियमावली तैयार करते हुए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
