भू-अभिलेखों में दर्ज होगा महिलाओं का नाम

उत्तराखण्ड
24 जनवरी 2020
भू-अभिलेखों में दर्ज होगा महिलाओं का नाम
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोकने के लिए पलायन न्यूनीकरण फंड (मिटिगेशन फंड) बनाने की योजना बनायी है। इसके साथ ही भू-अभिलेखों में महिलाओं का नाम दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ग्रामीण पलायन और उसके समाधान को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में महिलाओं का अनुपात अधिक है। ऐसे में गांवों में संचालित योजनाओं के केंद्र में महिलाएं होनी चाहिए। इसके लिए भू-अभिलेखों में महिलाओं का नाम दर्ज किया जाए। इससे कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार आदि के लिए लोन लेने में उन्हें आसानी होगी। सीएम ने पर्यटन विभाग को इको टूरिज्म पॉलिसी जल्द तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि होम स्टे को दूसरी पर्यटन गतिविधियों व मार्केट से जोड़ा जाए। एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी जाए। पर्यटन विभाग एक मोबाइल एप बनाए जिसमें वन्य जीवन, वनस्पति, पर्यटन स्थल, ट्रेकिंग रूट, होटल, होम स्टे आदि की जिलावार जानकारी हो। इसके अलावा पलायन प्रभावित 36 ब्लॉकों में विशेष योजना चलाई जाएंगी। पलायन की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी विभागों से एक महीने में कार्ययोजना मांगी है। बैठक में मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार नरेंद्र सिंह, मुख्य सचिव उत्पल कुमार, एसीएस ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, आदि मौजूद रहे।