उत्तराखण्ड
24 जून 2020
रोडवेज बसों का संचालन 25 से
देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज की बसें लोगों को 25 जून से सड़कों पर दिखाई देने वाली है. पिछले 22 मार्च से उत्तराखंड में आम लोगों के लिए रोडवेज के बसों की सुविधा कोविड-19 की वजह से बंद कर दी गई थी। इस वजह से ना सिर्फ आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बल्कि उत्तराखंड परिवहन निगम को हर दिन डेढ़ करोड़ का घाटा हो रहा था। अब ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 25 जून से डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले 50 बसों का संचालन होगा। उत्तराखंड परिवहन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी नहीं करेगा. इस पर अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने तर्क दिया है कि फिलहाल बजट की कमी को देखते हुए यह फैसला पेंडिंग में रखा गया है. दरअसल, सचिवालय में परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा. बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल कम दूरी के रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा.
सवारियों के लिए जरूरी गाइडलाइन
बसों में सवारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक ही बिठाया जाएगा यानी की बसों में आधी सवारी को यात्रा करने की मंजूरी दी गई है. अगर देखा जाए तो 22 मार्च से अभी तक उत्तराखंड रोडवेज बसों के संचालन की मंजूरी नहीं दी गई थी. अब ऐसे में अगर रोडवेज की बसों का संचालन राज्य के अंदर किया जाता है तो रोडवेज को लगातार हो रहे प्रतिदिन के घाटा में कुछ राहत मिल पाएगी और रोडवेज कुछ कमाई कर पाएगी। वैसे इस वक्त रोडवेज लगभग 100 करोड़ के करीब घाटे में चल रही है. हालत तो यह है कि कर्मचारियों को अप्रैल-मई की सैलरी नहीं मिल पाई है.
बैठक में बड़ा फैसला
परिवहन निगम के बोर्ड अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई. अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने पर मुहर लगाई. पूर्व में परिवहन निगम द्वारा खरीदी गई 300 बसों के लोन लेने को हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में हरिद्वार बाईपास पर स्मार्ट सिटी के लिए परिवहन निगम की जमीन के बदले आईएसबीटी बस अड्डा परिवहन निगम को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसमें सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर बनी सहमति अधिग्रहण पर अगर नहीं बनी बात तो निगम को दिया जाएगा आईएसबीटी देहरादून की भूमि. बोर्ड की बैठक में कुछ जगहों पर नए रोडवेज बस स्टैंड बनाने को लेकर भी चर्चा की गई. साथ ही नए रोडवेज बस स्टैंड के लिए चयनित जमीन पर भी रिपोर्ट मांगी गई है।